मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने 78 हजार एकड़ भूमि आवंटन लक्ष्य की समीक्षा की
लखनऊ। एस.पी. गोयल ने विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित तथा आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए भूमि उपलब्धता की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राधिकरण आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास और आवंटन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति एवं लॉजिस्टिक्स जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिल सके।
मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन हेतु 78 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए औद्योगिक मांग के अनुरूप अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA), न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA), बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA), यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) सहित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों को लैंड बैंक की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं निवेशक-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा न आए।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।