सांसद उत्कर्ष वर्मा की पहल रंग लाई ग्रांट एक्ट भूमि पर मालिकाना हक की प्रक्रिया शुरू
लखीमपुर खीरी Apr 11, 2026 at 06:33 PM , 37शलखीमपुर खीरी।
क्षेत्रीय सांसद उत्कर्ष वर्मा द्वारा संसद में उठाया गया ग्रांट एक्ट भूमि का मुद्दा अब जमीन पर असर दिखाने लगा है। एक वर्ष पूर्व लोकसभा में उठाई गई इस आवाज के बाद अब केंद्र और राज्य स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हजारों परिवारों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। जानकारी के अनुसार, सांसद उत्कर्ष वर्मा ने 27 मार्च 2025 को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान हरिजन कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्रांट एक्ट भूमि पर निवास कर रहे बंगाली, हरिजन एवं जनजातीय किसानों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से इन परिवारों को भूमि पर अधिकार न मिलने के कारण वे मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग एवं संचार मंत्रालय के स्तर से कार्रवाई की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि से जुड़े विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया। अब राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रक्रिया तेज किए जाने से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना है। वर्षों से ग्रांट एक्ट भूमि पर रह रहे परिवारों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही वैधानिक रूप से भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होगा। मालिकाना अधिकार मिलने से न केवल इन परिवारों को स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे आवास, बिजली, पानी जैसी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी उठा सकेंगे। साथ ही, क्षेत्र में विकास कार्यों को भी गति मिलने की संभावना है।
स्थानीय लोगों ने सांसद उत्कर्ष वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि इस पहल से वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हुई है।
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