यू-डायस पर विद्यालय का डाटा नहीं भरने वाले जनपद के 821 विद्यालयों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नें पत्र जारी कर दी हिदायत

अन्य खबरे Jun 28, 2022 at 03:16 PM , by ADBHUT SAMACHAR , 485

लखनऊ।
यू-डायस पर विद्यालय का डाटा न भरने वाले जनपद के 821 विद्यालयों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नें पत्र के माध्यम से हिदायत दी है.. साथ ही समस्त खण्ड शिक्षाधिकारियों और शिक्षक संकुलों को भी विद्यालयों में भेज कर डाटा इन्ट्री की कार्यवाही को पूर्ण कराने के आदेश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ विजय प्रताप सिंह नें जनपद में संचालित कक्षा कक्षा-01 से कक्षा-12 तक के 821 समस्त सरकारी / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विद्यालयों (सी०बी०एस०सी० आई०सी०एस०सी० माध्यमिक बोर्ड, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग से, अल्पसंख्यक विभाग से संचालित मदरसा केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य को पत्र के माध्यम से हिदायत जारी करते हुए कहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में जनपद में संचालित कक्षा-01 से कक्षा-12 तक के 821 विद्यालयों को समय से यू-डायस + 2021-22 प्रपत्र भरना था परन्तु विद्यालयों ने (कक्षा-01 से 12 ) का अभी तक अपने विद्यालय का यू-डायस + 2021-22 में ऑनलाइन डाटा इन्ट्री एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण नही किया है इसलिए कार्य प्रारम्भ न करने वाले 821 विद्यालयों को पत्र जारी करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। साथ ही आदेश जारी करते हूए जनपद में संचालित समस्त विद्यालय (कक्षा 01 से 12) तक के विद्यालयों की सूची का परीक्षण करते हुए अपने विद्यालय का डाटा इन्ट्री एवं सत्यापन वेबसाइट www.udiseplus.gov.in पर यूजर नेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर दिनांक 30.06.2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर विद्यालय द्वारा यू-डायस में ऑनलाइन डाटा इन्ट्री एवं सत्यापन करने का आदेश जारी किया है साथ आदेश में ये भी कहा गया है यदि निर्धारित समय में यह कार्य विद्यालयों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया तो ऐसे विद्यालयों को यह माना जाएगा कि उक्त विद्यालय सचांलित नही है और संचालन हेतु इच्छुक नही है, और उनकी यू-डायस कोड एवं मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसके पश्चात यदि विद्यालय संचालित पाया जाता है तो आर०टी०ई० की धाराओं के अनुसार रू0 1 लाख का आर्थिक दण्ड एवं पुनः संचालित पाये जाने पर रू0 10000.00 प्रति दिन की दर से आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा एवं विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

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