लखनऊ।

- *लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने जनहित में जारी किए आदेश* 

- *आवंटियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर अभियंताओं के कसे पेंच, तय की जिम्मेदारी* 

20 जुलाई, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने जनहित में एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब आवंटियों से वार्ता कर उनकी संतुष्टि जानने के बाद ही कार्यदायी संस्था/ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा। उपाध्यक्ष के इस फैसले से ठेकेदार अथवा कार्यदायरी संस्था निर्माण व फिनिशिंग के कार्य को लंबित नहीं रख सकेंगे और आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया। आवंटियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए अफसरों के पेंच भी कसे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में फ्लैटों की फिनिशिंग व जनसुविधाओं से सम्बंधित कामों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर इसे सुनिश्चित कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लैटों की फिनिशिंग से सम्बंधित कार्यों के सापेक्ष कार्यदायी संस्था/ठेकेदार का भुगतान करने से पहले आवंटियों से संपर्क कर कार्य का सत्यापन अवश्य कराया जाए। इसके अलावा सभी बहुमंजिला अपार्टमेंट्स, जहां आर0डब्लू0ए गठित है, उनके परामर्श से अवशेष कॉमन सुविधाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराए जाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। वहीं, जिन बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में आर0डब्लू0ए गठित नहीं है, वहां सम्बंधित अधिशासी अभियंता खुद निरीक्षण कर कार्य योजना तैयार करते हुए काम को समयबद्ध रूप से पूरा कराएं। उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वे हर बिन्दु का परीक्षण करके सभी अपार्टमेंट्स के सम्बंध में कार्ययोजना तैयार करके उन्हें दो दिन में प्रस्तुत करें।

20/07/21, 8:21 pm - +91 94523 73679: प्रयागराज

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में मुकदमे को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में कतिपय गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रिटायर आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता संदीप मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज करने के लिए स्पेशल सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

इस प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने एसपी क्राइम प्रयागराज से आख्या मांगी थी।