▪️पीएम आदर्श ग्राम में 25 लाख से बनेंगे कम्युनिटी सेंटर
▪️योजनाओं में नहीं होगा बजट का अभाव
▪️भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं सहयोग से समाज के सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा- असीम अरुण, राज्य मंत्री( स्व.प्र.) समाज कल्याण।

लखनऊ:
11 नवम्बर, 2022

       आज  भारत सरकार की राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कु. प्रतिमा भौमिक जी की अध्यक्षता में श्री असीम अरुण राज्य मंत्री (स्व.प्र.) समाज कल्याण एवं डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण के  साथ समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित  छात्रवृत्ति, पेंशन, अत्याचार उत्पीड़न में आर्थिक सहायता, नशा मुक्त भारत अभियान, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय, अनुसूचित जाति छात्रावास इत्यादि योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के अनुसूचित जाति छात्रावासों की मरम्मत हेतु समुचित प्रस्ताव पर पीएम अजय योजना के अंतर्गत धनराशि 5 लाख को बढ़ाए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत योजनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से 100 करोड़ की धनराशि प्राप्त होना अपेक्षित है जिसकी समय से प्राप्ति होने की स्थिति में उत्पीड़ित व्यक्तियों को समय अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और बजट की कमी नही होगी। इसी प्रकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चिन्हित 38 जनपदों को 10- 10 लाख की धनराशि प्रदान की गई है जिसका स्टेट एक्शन प्लान बनाकर बेहतर प्रयोग किया जाए। राज्य मंत्री जी द्वारा पीएम आदर्श ग्राम योजना में कम्युनिटी सेंटर बनवाए जाने हेतु 25 लाख प्रदान किए जाने एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु सिंचाई,रोजगार इत्यादि हेतु लोन एवं अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। जिसमे विदेश में रहने, पढ़ने, इत्यादि समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाते है।
दिव्यांग कल्याण की यूडीआईडी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, सुगम्य भारत अभियान इत्यादि के संचालन की समीक्षा की गई एवं समस्त प्रस्तावों पर समयान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही एडिप योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों में परीक्षण शिविर आयोजित कर चिन्हित करने के निर्देश दिए जिससे दिव्यांगजनों को उपयोगी उपकरण मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराए जा सकें। 
बैठक में श्री असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्व. प्र.) समाज कल्याण, डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, श्री राकेश कुमार, निदेशक, समाज कल्याण, श्री सत्य प्रकाश पटेल, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के साथ संबंधित योजनाओं के निदेशालय स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
श्री असीम अरुण राज्य मंत्री (स्व. प्र.) समाज कल्याण,द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं सहयोग से समाज के सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।