लखनऊ।
प्रदेश सरकार ने अपने पिछले और वर्तमान कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, कौशल विकास, किसान समृद्धि और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है।
आर्थिक विकास और आय में वृद्धि
वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-17 की 54,564 रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है।
सरकार के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है तथा बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।
निवेश और औद्योगिक प्रगति
एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।
फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं।
प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है, जहां देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है। 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को “लीडर श्रेणी” में स्थान प्राप्त हुआ है।
नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 (जनवरी 2026) में लैंड-लॉक्ड राज्यों में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।
कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियां
प्रदेश गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में अग्रणी है।
वर्ष 2016-17 में 2.16 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के मुकाबले वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। फसल सघनता 162.7 प्रतिशत से बढ़कर 193.7 प्रतिशत हो गई है।
ताप विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2016-17 की 5,878 मेगावॉट से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 9,120 मेगावॉट हो गई है। साथ ही 2,815 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
आयुष क्षेत्र को बढ़ावा
आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं। साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। लखनऊ और पीलीभीत स्थित राजकीय औषधि निर्माणशालाओं को सुदृढ़ करने का कार्य जारी है।
अवस्थापना और औद्योगिक विकास
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपये, अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपये तथा एफडीआई प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन हेतु 1,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 200 रक्षा उद्योगों के लिए 35,280 करोड़ रुपये के निवेश और 53,263 रोजगार की संभावना जताई गई है।
एमएसएमई और स्वरोजगार योजनाएं
एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह क्षेत्र प्रदेश में लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है।
“सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन” योजना के लिए 575 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान है। “एक जनपद एक व्यंजन” योजना हेतु 75 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। वर्ष 2026-27 में इस क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपये तथा वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 हेतु 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
सरकार का कहना है कि प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर है।