लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, व्यापारी तथा शहरी-ग्रामीण आबादी—समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समेकित विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
मंत्री श्री शर्मा ने इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से भी मुलाकात कर उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में निरंतर अग्रसर है और बजट के प्रावधान सरकार की स्पष्ट सोच व दीर्घकालिक विकास रणनीति को दर्शाते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोलर ग्लास के प्रमुख घटक सोडियम एंटीमोनाइट को कस्टम ड्यूटी से छूट दिए जाने से पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति में भी देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
नगर विकास के संदर्भ में उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, निजी व संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए बढ़े हुए आवंटन से उत्तर प्रदेश के लगभग 45 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के पक्के आवास के सपने को साकार करने का अवसर मिलेगा।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी-ग्रामीण संतुलित विकास को नई गति मिलेगी और प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ने वाला है और समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा।