सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर के माध्यम से आम जनमानस से पूर्व में यह अपील की गयी है कि परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली फेसलेस सेवाओं को प्राप्त करने के लिये घर बैठे या किसी जन सुविधा केन्द्र से परिवहन विभाग के बेवसाइट parivahan.gov.in. पर आवेदन करके कार्य करें: आरटीओ लखनऊ 

डीएम के निर्देशों के बाद आरटीओ कार्यालय ने 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्यालय परिसर में घूम रहे संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आरटीओ कार्यालय नें सरोजिनीनगर थाना प्रभारी को पत्र लिखा: आरटीओ

ए के दुबे
लखनऊ। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पिछले कई दिनों से अखबारों की सुर्खियों में है। मामला आरटीओ कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य किये जाने से संबंधित खबर का प्रकाशन एक अखबार द्वारा किया गया था। जिसका मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के अफसर को दलालों के प्रवेश पर अंकुश लगाए जाने के सख्त निर्देश दिए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स अकाउंट से सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, जोनल अधिकारियों एवं आरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। इसके बाद अफसरों ने प्रदेश के सभी आरटीओ, एआरटीओ कार्यालय में दलालों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्य कराने आए आवेदकोंं एवं वाहनों स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए हेल्प डेस्क लगाकर कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी देकर सकुशल कार्य कराये। 
मालूम हो कि डीएम विशाख जी ने 7 मार्च को आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा था। डीएम के निर्देश पर कार्यालय के सामने एलडीए के कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स में अवैध साइबर कैफो द्वारा लर्निंग डीएल बनाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इसके बाद डीएम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद आरटीओ प्रशासन ने 15 दिनों की जांच पड़ताल के बाद परिसर में घूम रहे संदिग्ध लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अधीन कार्यवाही करने के लिए थाना सरोजिनीनगर प्रभारी को पत्र लिखा। 
बांक्स
आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाकर कर्मचारियों को नियुक्त किया, जो आवदेकों, वरिष्ठ नागरिको, एवं महिलाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे
संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) लखनऊ संजय कुमार तिवारी ने बताया कि संभागीय, उप संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पारदर्शिता व सुगमता पूर्ण उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्यालय परिसर हाल में मुख्य गेट के पास हेल्प डेस्क (help desk) स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा कार्यालय में आने वाले आवदेकों, सम्मानित नागरिको को उनके कार्य में सहायोग प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने की पक्रिया से भी अवगत कराया जायेगा।
सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर के माध्यम से आम जनमानस से पूर्व में यह अपील की गयी है कि परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली फेसलेस सेवाओं को प्राप्त करने के लिये घर बैठे या किसी जन सुविधा केन्द्र से परिवहन विभाग के बेवसाइट parivahan.gov.in. पर आवेदन करके कार्य करें। इसके लिये कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त जिन सेवाओं के लिये कार्यालय आना अनिवार्य है उन सेवाओं के लिये परिवहन विभाग की बेवसाइड parivahan.gov.in. पर अपने घर से या किसी जन सुविधा केन्द्र से आवेदन करके कार्यालय के संबंधित पटल पर संबंधित कर्मचारी से सम्पर्क करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह करता है तो उसकी सूचना सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ प्रशासन) लखनऊ के कार्यालय मे मिलकर या उनके मोबाइल नम्बर-8005441031 पर अवश्य दें।
बता दें लखनऊ जिलाधिकारी ने 7 मार्च 2025 को किये गये औचक निरीक्षण के दौरान आरटीओ कार्यालय मे संचालित सीसीटीसी कैमरों में संदिग्ध व्यक्तियों फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट 3 लखनऊ को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के सहायोग से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के अवलोकन के उपरान्त बार-बार कार्यालय आने वाले संदिग्ध चिन्हित व्यक्तियों की फोटोग्राफ जिलाधिकारी को प्रेषित की गई थी। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अपने संख्या-126/ओएसडी 21मार्च 2025 द्वारा फोटोग्राफ में चिन्हित संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आरटीओ कार्यालय द्वारा सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध व्यक्तियों की कुल 30 फोटोग्राफ प्रभारी निरीक्षक, सरोजनीनगर को भेजकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 1/2 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुये उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।