लखनऊ।

सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन ठेकेदारों द्वारा 25 प्रतिशत छोटे वाहन लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उचित दर दुकानों तक सुगमता से आवश्यक वस्तुयें पहुँच सकें

ए०सी०पी० एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा लेखा से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करायें 

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ आज अपने बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में  समीक्षा बैठक की गई।  बैठक में राज्य मंत्री द्वारा आगामी धान खरीद हेतु नीति निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने सिंगल स्टेज डिलीवरी की प्रगति की समीक्षा करते हुये अपर आयुक्त (विपणन) को निर्देशित किया कि  यह व्यवस्था समस्त ब्लॉकों में पूर्ण कर ली जाए तथा सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन ठेकेदारों द्वारा 25 प्रतिशत छोटे वाहन लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उचित दर दुकानों तक सुगमता से आवश्यक वस्तुयें पहुँच सकें।

श्री सतीश चंद्र शर्मा ने निलम्बित एवं रिक्त उचित दर दुकानों के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों की नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान करने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इन समूहों को उचित दर दुकानों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत कर दिये जाए। इसी प्रकार जो यूनिटें राशन कार्डों में जोड़ने हेतु अवशेष हैं उन्हें भी नियमानुसार जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि कतिपय जनपदों में निर्धारित सीमा अन्तर्गत यूनिटों का आच्छादन किया जाना अवशेष है, इस हेतु अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को उक्त सीमा तक आच्छादन पूर्ण कर लिया जाए।

राज्य मंत्री द्वारा गुणवत्तापरक निरीक्षण भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि निरीक्षण के दौरान गहनता से की गई जॉच में अनियमिततायें प्रकाश में आने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

श्री शर्मा ने वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि वे ए०सी०पी० एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा लेखा से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करायें ।
बैठक में खाद्यायुक्त, समस्त अपर आयुक्त तथा वित्त नियंत्रक द्वारा प्रतिभाग किया गया।