*सोशल ऑडिट को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाएः एस.पी.गोयल*

*मनरेगा के साथ-साथ अन्य विभागों की योजनाओं का होगा सोशल ऑडिट* 

*दिनांकः 08 अक्टूबर, 2026*

*लखनऊ।* मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट संगठन की गवर्निंग बॉडी की 12वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोशल ऑडिट की प्रगति, उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाए जाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
             मुख्य सचिव ने सोशल ऑडिट को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सोशल ऑडिट की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने पर विशेष जोर दिया।
             बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री सौरभ बाबू ने बताया कि अन्य विभागों की योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाए जाने की पहल से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ ही सोशल ऑडिट निदेशालय भी और अधिक सुदृढ़ होगा। इस पर मुख्य सचिव ने अन्य विभागों की योजनाओं का सोशल ऑडिट कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
             बैठक में सोशल ऑडिट की गुणवत्ता, डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग, विभिन्न योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाने तथा सोशल ऑडिट से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
             बैठक में निदेशक, सोशल ऑडिट द्वारा सोशल ऑडिट की वर्तमान प्रगति से भी गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया गया कि निदेशालय द्वारा वर्तमान में मनरेगा योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का भी सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा योजना का सोशल ऑडिट भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।
             बैठक में अवगत कराया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,736 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट सम्पन्न कराया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 14,612 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट सम्पन्न कराया जा चुका है। इनमें से 9,642 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में सम्पन्न कराया गया है।
             इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में एनएसएपी के अंतर्गत 10 जनपदों तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 जनपदों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया गतिशील है।
             बैठक में प्रधान महालेखाकार, आयुक्त ग्राम्य विकास सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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