नई दिल्ली | 
टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से जुड़े माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के निर्णायक फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने देश-भर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की है। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों की संख्या, उनकी सेवा-स्थिति तथा संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।
संयुक्त सचिव (संस्थागत एवं प्रशिक्षण) द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी डी.ओ. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से कम का समय शेष है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवा में बने रहने की अनुमति होगी, हालांकि पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा। वहीं, आरटीई अधिनियम से पूर्व नियुक्त तथा जिनकी सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से अधिक समय शेष है, ऐसे शिक्षकों के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने तथा केवल टर्मिनल लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान लागू हो सकता है।
केंद्र सरकार के अनुसार, इन निर्णयों के बाद व्यक्तिगत शिक्षकों, विभिन्न शिक्षक संगठनों और सांसदों की ओर से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में यह गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि सेवा के अंतिम चरण में खड़े शिक्षकों के लिए टीईटी जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करना न केवल अत्यंत कठिन है, बल्कि मानसिक दबाव और असुरक्षा भी उत्पन्न करता है। इसके साथ ही दशकों के अनुभव से युक्त शिक्षकों के संभावित बाहर होने से राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक रिक्तता पैदा होने की आशंका भी जताई गई है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों की सटीक संख्या का आकलन करें, उपलब्ध कराए जाने वाले आँकड़ों का पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करें, राज्य-विशेष प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करें तथा प्रभावित शिक्षकों को संभावित राहत देने से जुड़े कानूनी एवं नीतिगत विकल्पों पर स्पष्ट टिप्पणियाँ भेजें।
शिक्षा मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया है कि राज्यों के भर्ती नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के अद्यतन भर्ती नियमों का उल्लेख करते हुए राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भी समयबद्ध रूप से अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करें।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समस्त जानकारी और टिप्पणियाँ 16 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
शिक्षा जगत में इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल औपचारिक अनुपालन तक सीमित न रहकर, उसके व्यावहारिक प्रभावों और संभावित राहत उपायों पर संगठित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें लाखों अनुभवी शिक्षकों के हित में कोई संतुलित, व्यवहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाल पाती हैं।
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