नव वर्ष के आरंभ पर यह कामना स्वाभाविक है कि 2026 भारत के लिए खुशहाली, स्थिरता और अमन-चैन का वर्ष सिद्ध हो। किंतु कामनाओं से आगे बढ़कर यदि इस दिशा में ठोस संकल्प और व्यावहारिक प्रयास किए जाएं, तो यह लक्ष्य असंभव नहीं है। कम-से-कम इतना तो अवश्य सुनिश्चित किया ही जा सकता है कि जब यह वर्ष विदा ले, तब देश आज की तुलना में अधिक सुरक्षित, सशक्त और संतुलित स्थिति में हो।
हालांकि, इस दिशा में पहला और सबसे कठिन कदम है—मौजूद चुनौतियों के साथ-साथ अपनी आंतरिक कमजोरियों को स्वीकार करना। नए साल का आगमन ऐसे समय हुआ है, जब आर्थिक दबाव, सुरक्षा संबंधी खतरे और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं एक साथ गंभीर रूप ले चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
गुजरा वर्ष यह चेतावनी देकर गया है कि सीमापार प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ देश के भीतर भी कट्टरपंथी और हिंसक प्रवृत्तियां सक्रिय हैं, जो अवसर की तलाश में रहती हैं। पड़ोसी देशों की हालिया घटनाओं ने इन आशंकाओं को और बल दिया है। विशेष रूप से बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव ने उस सीमा पर भी सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पैदा कर दी है, जिसे कुछ समय पहले तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था।
पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर चुनौतियां कम होने के बजाय और जटिल हुई हैं, जबकि चीन के साथ संबंधों में भले ही संवाद की बहाली हुई हो, लेकिन विश्वास की जमीन अब भी भुरभुरी बनी हुई है। इन सबके ऊपर वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव यह संकेत देते हैं कि संकट की घड़ी में भारत को बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। अमेरिका सहित किसी भी बड़े देश से बिना शर्त समर्थन की अपेक्षा करना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है।
ऐसे में भारत के लिए आंतरिक शक्ति, सामाजिक एकता और संस्थागत मजबूती ही सबसे बड़ा संबल बन सकती है। दुर्भाग्य से, देश के भीतर बढ़ता अविश्वास, सामुदायिक विभाजन, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों को कमजोर कर रहे हैं। इन कारणों से संपूर्ण एकजुटता और दृढ़ संकल्प हासिल करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।
अतः नव वर्ष का सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि हम इन आंतरिक दरारों को पाटने और राष्ट्रीय एकता को पुनः केंद्र में लाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए पहल की स्वाभाविक जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व पर ही आती है। सत्ता और विपक्ष—दोनों को संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर देशहित में संवाद, सहयोग और संयम का परिचय देना होगा।
साथ ही, नागरिक समाज, मीडिया और संस्थानों की भी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचना आवश्यक है, लेकिन वह रचनात्मक हो; असहमति हो, पर वह विभाजनकारी न बने। नव वर्ष 2026 तभी वास्तव में शुभ सिद्ध होगा, जब भारत चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार कर, आत्मबल और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता चुने।
अब प्रश्न यही है—क्या राजनीतिक नेतृत्व और समाज, दोनों मिलकर इस संकल्प को व्यवहार में उतार पाएंगे? आने वाला वर्ष इसी प्रश्न का उत्तर देगा।