*अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कंपनियाँ द्वारा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश की संभावना*

*ग्रीस एवं अर्मेनिया ने उत्तर प्रदेश में रक्षा निवेश में दिखाई गहरी रुचि*

*दिनांक: 10 मई, 2025*

*लखनऊ:* मा०मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 06 से 08 मई 2025 के मध्य ग्रीस के एथेंस मे आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी (DEFEA-2025) में प्रतिभाग लिया। 

         इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि "मा० प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों ने न केवल देश को सामरिक दृष्टि से मज़बूत किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को भी एक नई पहचान दी है।

         उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, वह सराहनीय है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) आज राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले वर्षों में यह राज्य को रक्षा तकनीक और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाएगा। पिछले 4 वर्षों में, 57 रक्षा कंपनियों ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों में अपना आधार स्थापित किया है और 7 कंपनियां उत्पादन शुरू कर चुकी हैं।

       अंतरराष्ट्रीय रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी (DEFEA-2025) के दौरान मुख्य सचिव ने ग्रीस की नेशनल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल दिमित्रियोस हूपिस का यूपी डिफेंस मंडप पर स्वागत किया और उन्हें उत्तर प्रदेश आने का आमंत्रण भी दिया। बैठक में रक्षा सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा हुई।

       मुख्य सचिव ने ग्रीस एवं अर्मेनिया के सरकारी प्रतिनिधियों के साथ आयोजित राउंड टेबल बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों ने उत्तर प्रदेश में रक्षा निवेश में गहरी रुचि दिखाई। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने BAE Systems, Raemetrics S.A., Bootech, Lesjöfors, Lockheed Martin, और MSG Group सहित कई वैश्विक रक्षा कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य में विकसित हो रहे रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, आकर्षक नीतिगत प्रोत्साहनों और बुनियादी ढांचे की जानकारी साझा की।

        उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की गई एक प्रमुख परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण का केंद्र बनाना है। यह परियोजना झांसी, कानपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा जैसे रणनीतिक स्थानों पर फैली हुई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) का प्रमुख उद्देश्य राज्य को रक्षा उत्पादन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह कॉरिडोर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करेगा, साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। UPDIC उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

        अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी (DEFEA-2025)  में 35 से अधिक देशों की भागीदारी रही, जिसमें cutting-edge रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस मंच ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक रक्षा निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया, जिससे भविष्य में रणनीतिक साझेदारियों और प्रौद्योगिकीय सहयोग के नए द्वार खुलेंगे।

        उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मई को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह ने भारत के राजदूत श्री रुद्रेंद्र टंडन की उपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी (DEFEA-2025) में भारत के पवेलियन और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) पवेलियन का उद्घाटन किया। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश ने इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में अपना प्रतिनिधित्व किया है।

         उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के सचिव श्री अमित सिंह, यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही सहित वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार एवं रक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित रहे।

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