लखनऊ:22 मार्च 2025

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन व सुविधाएं देने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस सेक्टर में प्रदेश में बहुत तेजी से काम करते हुए जहां किसानों के उत्पादों के  प्रसंस्करित कराते हुए उन्हें सुविधाएं मुहैय्या कराने के साथ उनके  भण्डारण आदि के बारे में भी  सार्थक कदम उठाए गए हैं ,वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इससे जोड़कर महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी व ठोस कार्य किये गये हैं यही नहीं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से  लोगों को अधिक से अधिक रोजगार  उपलब्ध कराने के  क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं।
नतीजा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में  देश में अग्रणी  स्थान पर है, सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 65000  से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित हैं। 
उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 एवं पीएम एफएमई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 1000 इकाईयां स्थापित कराने के प्रयास कराये जायें। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय आदि पर विभिन्न स्तरों पर होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में सार्थक रूप से योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों को आत्म निर्भर बनाया जाये।जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाये। एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर्स का चिन्हांकन करते हुए  जनपदों में मूल्य संवर्द्धन एवं प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करायी जायें। इन कार्यों से प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगें।
अपर मुख्य सचिव उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी0एल0मीना  द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के प्रस्ताव निवेश पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने  मुख्य विकास अधिकारियों को  भेजे गये पत्र में कहा है कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी द्वारा 227 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। जनपदवार संलग्न सूची के अनुसार निरीक्षण हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति एवं चयनित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी की सूची एवं उनका सम्पर्क सूत्र  मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित करते  निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्तावों के उद्यमियों से सम्पर्क करते हुए यथा-शीघ्र अनुदान हस्तान्तरण हेतु निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।