लखनऊ। कोविड-19 संकट से निपटने के लिये केन्द्र सरकार की रणनीति का अनुसरण करते हुये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले मे राज्य कर्मचारियों,शिक्षकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोत्तरी को एक साल के लिये स्थगित कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लाकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी और कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी एक जनवरी से अगले साल जून तक के लिये रोक दी गई है।

इसके अलावा कर्मचारियों एवं शिक्षकों के छह प्रकार के भत्ते एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के लिये स्थगित कर दिये गये है। इनमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता,अवर अभियंता को अनुमन्य विशेष भत्ता, पुलिस, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के कुछ विशेष भत्ते शामिल हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार के इस फैसले का असर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 11 लाख से अधिक पेंशनरों पर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 15 हजार करोड़ रुपये की राजस्व बचत होने का अनुमान है। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि जनवरी से इसमें चार फीसदी की बढोत्तरी करने का प्रस्ताव था।

कोरोना संक्रमण से उपजी वित्तीय समस्या को लेकर सरकार इससे पहले विधायकों और मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का ऐलान कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन से राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। वहीं सरकार के फैसले का कर्मचारी संघों के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध जताया है और इसे वापस लेने की मांग की है।

यूपी से पहले केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र के फैसले की आलोचना की है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था। समझा जा रहा है कि इस कटौती से केंद्र और राज्य सरकार को तकरीबन सवा लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।