**लोकभवन में दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल**
 
**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित दो दिवसीय ‘साधना श्रृंखला-2026’ क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित इस कार्यशाला में सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर मंथन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे।
 
कार्यशाला में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के साथ सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है।
 
## प्रशिक्षण संस्थानों के कायाकल्प की बनेगी रणनीति
 
कार्यशाला के दौरान सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने, बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर चर्चा होगी। संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने पर भी जोर दिया जाएगा।
 
प्रशिक्षकों की दक्षता विकसित करने, मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाने से जुड़े विषय भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे।
 
## डिजिटल प्रशिक्षण और AI के इस्तेमाल पर जोर
 
सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है।
 
कार्यशाला में प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा उपलब्ध संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण सुविधाओं का साझा उपयोग सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।
 
## उन्नति पोर्टल से जुड़ेंगे 700 से अधिक संस्थान
 
सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने के लिए उन्नति पोर्टल के उपयोग की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके माध्यम से 700 से अधिक सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एक नेटवर्क से जोड़ने की पहल की जा रही है।
 
इस व्यवस्था से संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल, प्रशिक्षण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है।
 
‘साधना श्रृंखला-2026’ कार्यशाला को मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।