लखनऊ। नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index–EPI) 2024 में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने समग्र रैंकिंग में देशभर में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है, जबकि भू-आबद्ध राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। पिछली रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर था, ऐसे में यह प्रगति राज्य की निर्यात क्षमता में हुए व्यापक सुधार को दर्शाती है।
विगत आठ वर्षों में निर्यात अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार, निर्यात विविधीकरण तथा निर्यात के समावेशी विकास के लिए किए गए सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ने यह विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की है। इस सूचकांक में पहले तीन स्थानों पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे तटीय (कोस्टल) राज्य रहे हैं।
भू-आबद्ध राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को बंदरगाहों तक माल पहुँचाने में अधिक समय, श्रम और लागत वहन करनी पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें माल भाड़ा व्यय, विदेशी एवं स्वदेशी मेलों-प्रदर्शनी में सहभागिता, कोरियर एवं वायुयान भाड़ा, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, प्रचार-प्रसार, डाकघर के माध्यम से शिपमेंट, निर्यात क्रेडिट गारंटी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग शुल्क तथा निर्यात अवसंरचना विकास से जुड़ी प्रतिपूर्ति शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश के निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधा संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें नए वैश्विक बाजारों तक पहुँच मिल रही है।
नीति आयोग द्वारा यह रैंकिंग चार प्रमुख स्तंभों—एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (20 प्रतिशत), बिजनेस इकोसिस्टम (40 प्रतिशत), पॉलिसी एंड गवर्नेंस (20 प्रतिशत) तथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस (20 प्रतिशत)—के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इन स्तंभों के तहत 13 उप-स्तंभों एवं 70 संकेतकों के आधार पर, राज्यों के विगत तीन वर्षों के निर्यात प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन कर EPI 2024 जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश की समर्पित निर्यात प्रोत्साहन नीति, एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) योजना, क्षेत्रीय नीतियाँ तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स संपर्क में सुधार जैसी रणनीतिक पहलों ने राज्य की निर्यात तत्परता को सुदृढ़ करते हुए उसे राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है।