प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 508 परियोजनाओं को  पूर्ण कराया गया

- श्री धर्मपाल सिंह

लखनऊ: 02 जनवरी, 2024

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा गत एक वर्ष में किये गये कार्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत संचालित परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2023 तक कुल 508 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश मद में अवशेष धनराशि 270 करोड़ रूपये को शीघ्र अवमुक्त कराने की कार्यवाही की जाय। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापरक एवं समयबद्धता के साथ कराये जाने के निर्देश दिये।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकाधिक प्राप्त हो सके। उन्होंने दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली 2023-24 को प्रख्यापित किये जाने, वर्ष 2022-23 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 108756 छात्र/छात्राओं में 30 करोड़ रूपये की धनराशि वितरण एवं वर्ष 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 240206 छात्र/छात्राओं में 190 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित किये जाने की सराहना की। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति के आवदेन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर लिया जाय और माह मार्च 2024 तक छात्रवृत्ति वितरित की दी जाय।

श्री सिंह ने निर्देश दिये कि माह फरवरी 2024 में मदरसा शिक्षा द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के सम्बंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाय और परीक्षा निष्पक्षता एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सम्पन्न करायी जाय। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों एवं छात्रों हेतु ए.आई. कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे मदरसा शिक्षा में नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज 2024 की व्यवस्थाएं भी समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिया जाये। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान वित्तीय बजट की समाप्ति से पूर्व विभाग द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग करने के साथ-साथ शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। 

बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस. गर्ग ने मंत्री जी को विभाग में संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराया और कहा कि मंत्री जी द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लागू की गयी व्यवस्था के तहत प्रदेश में स्थित मदरसों द्वारा यूडीआईएसई पोर्टल पर स्वयं को पंजीकरण कर यूडीआईएसई कोड प्राप्त किया गया और वहां पढ़ रहे छात्रों का विवरण फीड कर आधार कार्ड प्रमाणीकरण की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी। टीम यूपीएआई द्वारा विकसित 22 आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस वीडियोज को मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को उपलब्ध कराया गया। इन विडियोज को शिक्षकों द्वारा देखने के उपरान्त ज्ञानवर्धन हेतु ऑन लाईन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है।

बैठक में विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव श्री रमेश चन्द्र, विशेष सचिव श्री आर.पी. विमल, निदेशक सुश्री जे. रीभा, मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉ0 प्रियंका अवस्थी तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।