नवस्थापित सीएम कमांड सेंटर एवं  डैस बोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग सभी सूचनाएं समय से अपडेट करता रहे

 ग्राम्य विकास विभाग डाटा फीडिंग का अलग एक सिस्टम विभाग में डेवलप करे।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बजट  का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए

सितंबर  माह में लखनऊ में सभी खंड विकास अधिकारियों का सम्मेलन किया जाए, आयोजित

उत्कृष्ट  कार्य करने वाले 75 खंड विकास अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित

 विधायक  निधि की नयी गाइडलाइन प्रिंट कर मा० विधायकों को तत्काल भेजी जाए 

मनरेगा के तहत लम्बित सभी भुगतान तत्काल किए जाएं 

मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में छोटी गलियां सड़कें ,नालियां,  ड्रेनेज सिस्टम सहित जनोपयोगी कार्य नियमानुसार कराए जाएं ।

पी एम आवास योजना-ग्रामीण/सी एम आवास योजना के आवासों  में फिक्स शिलापट्ट लगाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

 पीएम /सीएम आवास योजना  के लाभार्थियों सभी अनुमन्य सुविधाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाने हेतु जिला अधिकारियों को पत्र लिखा जाए

 आवास  योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाए ।

बजट खर्च करने की टाइमलाइन निर्धारित की जाए

 शिलाफलकम  बनवाने के लिए नियमानुसार पत्राचार किया जाए ।

अमृत वाटिका बनवाने की तैयारी अभी से की जाय

                      -श्री केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ:2अगस्त 2023

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं की वह मेरी माटी -मेरा देश एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल  आयोजन हेतु  व्यापक स्तर पर तैयारियां करें, सभी दिये गये दायित्वों का ससमय निर्वहन करें।इस कार्यक्रम को पूरे गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाना है।  सभी अमृत सरोवरो पर  पूर्व की भांति स्वतंत्रता दिवस पर झण्डा रोहण किया जाएगा।शिलाफलकम  बनवाने के लिए नियमानुसार पत्राचार किया जाए ।
अमृत वाटिका बनवाने की तैयारी अभी से की जाय
उन्होंने नव स्थापित सीएम कमांड सेंटर एवं  डैस बोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग की सभी सूचनाएं समय से अपलोड व अपडेट करते रहने के निर्देश  देते हुए कहा है कि सभी सूचनाएं नियमित से रिफ्लेक्ट होंनी चाहिए।कहा कि ग्राम्य विकास विभाग डाटा फीडिंग का अलग एक सिस्टम विभाग में डेवलप करे और डे बाई डे सभी विवरण व सूचनाएं अपडेट की जांए।विभाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, कई योजनाओं के क्रियान्वयन में  ग्राम्य विकास विभाग,देश में  टाप पर है। यह सब डैस बोर्ड पर परिलक्षित होना चाहिए।  श्री केशव प्रसाद मौर्य आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बजट  का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।बजट खर्च करने की टाइमलाइन निर्धारित की जाए और नियमित रूप से समीक्षा की जाए। निर्देश दिए कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन व फीड‌बैक लेने तथा अच्छा कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से सितम्बर माह में प्रदेश के सभी खण्ड विकास अधिकारियों
व ज्वाइन्ट बी डी ओ  का सम्मेलन आयोजित किया जाए।उत्कृष्ट  कार्य करने वाले 75 खंड विकास अधिकारियों   को वह सम्मानित करेंगे । उन्होंने  कहा कि प्रत्येक दो माह में मुख्यालय स्तर पर सभी मुख्य विकास अधिकारियों की मीटिंग आहूत की जाय। कहा कि आयोजित किये गये ब्लाक प्रमुखो व खण्ड विकास अधिकारियों के सम्मेलन में दिये निर्देशो की अनुपालन आख्या तत्काल मंगाई जाय़।कहा कि मा०जनप्रतिनिधियो की सुविधा के लिए  विधायक  निधि की नयी गाइडलाइन प्रिंट कर मा० विधायकों को तत्काल भेजी जाए और हर माह विधायक निधि की प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाय।कहा कि मनरेगा के गत वर्ष के सामग्री मद के भुगतान हेतु रू 1500 करोड़  की धनराशि जिलों को भेजी जा चुकी है ।मनरेगा के तहत लम्बित सभी भुगतान तत्काल किए जाएं । उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में छोटी गलियां,सड़कें ,नालियां,  ड्रेनेज सिस्टम सहित जनोपयोगी कार्य नियमानुसार कराए जाएं । विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सक्रिय किया जाए। उन्होंने हाइटेक नर्सरी की  स्थापना के लिए लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। कहा कि विभाग के जो प्रकरण भारत सरकार को भेजे गये हैं ,उनकी स्टेटस रिपोर्ट दी जाय, और लगातार पत्राचार किया जाता रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के आवासों  में फिक्स शिलापट्ट लगाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाए। इसके लिए यथोचित पत्राचार किया जाए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व  मुख्यमंत्री आवास योजना   के लाभार्थियों  को सभी अनुमन्य सुविधाओं जैसे  नि:शुल्क गैस कनेक्शन, नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन,  नि: शुल्क शौचालय, लाभार्थी को मनरेगा में 90/95दिन की मजदूरी, आयुष्मान कार्ड, आदि का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाया  जाय और इसके लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा जाए कि वह सर्वे कराकर इसका परीक्षण करा लें और शत -प्रतिशत इन सुविधाओं का‌ लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कहा कि आवास  योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाए और आवास का स्वामित्व प्रमाण पत्र भी लाभार्थी को दिलाया जाय।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त
 श्री जी० एस० प्रियदर्शी ,यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री भानु चंद्र गोस्वामी ,राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती  सी०इंदुमती, ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव श्री सुखलाल भारती ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव श्री  बी ०एन० सिंह, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता श्री वीरपाल राजपूत ,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान  के अपर निदेशक श्री  बी० डी०चौधरी,  उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री प्रदीप कुमार व एडवाइजर श्री  विवेक सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे