**उत्तर प्रदेश में ₹4,104.82 करोड़ के औद्योगिक निवेश को मंजूरी, 8 परियोजनाओं को मिलेगा लेटर ऑफ कम्फर्ट**

जनपत की खबर , 10

 **विनिर्माण, सीमेंट, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण और सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में होगा निवेश, रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद**
 
**लखनऊ, 24 अगस्त।** उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सचिव **श्री एस.पी. गोयल** की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की बैठक में **₹4,104.82 करोड़ की 8 औद्योगिक परियोजनाओं** को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
 
इन सभी परियोजनाओं को ऑनलाइन इन्सेन्टिव मैनेजमेंट सिस्टम (OIMS) पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृत परियोजनाओं में **मेगा और सुपर मेगा श्रेणी** की परियोजनाएं शामिल हैं।
 
### **इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी**
 
स्वीकृत परियोजनाओं में **एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड** की गोरखपुर स्थित ₹320 करोड़ की परियोजना, **टेरेस्ट्रियल फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड** की अमरोहा स्थित ₹277.30 करोड़ तथा **अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड** की ललितपुर स्थित ₹738 करोड़ की परियोजना प्रमुख हैं।
 
इसके अलावा—
 
 
- **शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड**, गौतम बुद्ध नगर — ₹587.50 करोड़
 
- **गुडलक इंडिया लिमिटेड**, बुलंदशहर — ₹268.67 करोड़
 
- **जी.के. वाइंडिंग्स वायर्स लिमिटेड**, हाथरस — ₹381.14 करोड़
 
- **बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड**, बागपत — ₹539.83 करोड़
 
- **एल्पेक्स सोलर लिमिटेड**, मथुरा — ₹992.38 करोड़
 

 
की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।
 
### **कई क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार**
 
इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में **विनिर्माण, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वायर एवं इलेक्ट्रिकल उत्पाद, डेयरी और सौर ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
 
सरकार के अनुसार, इन निवेशों से न केवल औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, बल्कि **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर** भी सृजित होंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र औद्योगिक इकाइयों को नीति के अनुरूप प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।
 
बैठक में **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर श्रीमती कामिनी रत्न चौहान, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन श्री अमित गुप्ता तथा सीईओ इन्वेस्ट यूपी श्री विजय किरन आनंद** सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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