लेनदेन पर रोक लगाकर कर्तव्य की इतिश्री 

मामला सदर तहसील के चभाल फॉर्म का 

(हरिशंकर मिश्र/सत्यदेव)

लखीमपुर खीरी।  प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए एंटी भूमाफिया अभियान को जिले का सहकारिता विभाग ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। तहसील सदर के ग्राम बसैगापुर स्थित चभाल सहकारी कृषि समिति की 258 एकड़ जमीन पर एक लंबे अरसे से कुछ भूमाफिया काबिज हैं इसी बीच एक अन्य माफिया जिसने तथ्यों को छुपा कर एक सरकारी रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग से कराकर इस जमीन पर काबिज होने का प्रयास कर रहा है ? लेकिन प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी इन सब पर कोई कार्यवाही ना होना शायद इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता विभाग दिखावे में तो जांच कर रहा है लेकिन सांठगांठ उसकी भूमाफियाओं से बनी हुई है। इस अन्य भूमाफिया द्वारा बैंक मैनेजर जिला सहकारी बैंक सुंदरवल की सांठगांठ से चभाल फॉर्म के खाते का इन फर्जी सरकारी कागज के आधार पर खाता चालू करवा दिया जिस पर सहकारिता विभाग की जांच टीम ने खाता संचालन पर रोक लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। ना तो खाता चालू करने वाले शाखा प्रबंधक पर ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई के समाचार हैं और ना ही तथ्यों को छुपा कर श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई के समाचार हैं सब के सब खुलेआम घूम रहे हैं। ज्ञात हो कि सहकारिता प्रशासन की रोक लगाने के बाद भी खेती बाड़ी करने का कार्य बराबर जारी है। रोक के बाद फसल बोने व काटने का कार्य कौन कर रहा है?यह एक बड़ा सवाल है ? मालूम हो कि जांच में अवैध तरीके से भूमाफियों के कब्जे में पाई गई चभाल फॉर्म की उक्त जमीन पर सहकारिता प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है, यह रोक जब लगाई गई थी तब भी उक्त जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी थी उसके बाद से गेहूं की फसल तो कट गई दोबारा धान की फसल भी काटी जा चुकी है और पुनः गेहूं बोया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा रोक की इस कार्रवाई को रद्द करने के लिए यह भूमाफिया मा0 उच्च न्यायालय तक गए लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। दो भूमाफियाओं से सहकारिता प्रशासन निपट ही रहा था कि तीसरे भूमाफिया ने चभाल सहकारी कृषि समिति का श्रम विभाग से तथ्यों को छुपा कर एक रजिस्ट्रेशन कराकर जिला सहकारी बैंक सुंदरवल में बंद पड़े खाता संख्या 24 को शाखा प्रबंधक से सांठ गांठ कर चालू करा दिया। इसकी जानकारी जांच समिति को हुई तो जांच समिति के अध्यक्ष ने खाता चालू होने पर लेनदेन करने पर पाबंदी लगा दी परंतु शायद बड़े-बड़ों को बचाने के चक्कर में शायद जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चभाल फॉर्म कृषि समिति के एक सदस्य सरदूल सिंह के विगत कई वर्षों के प्रयास के बाद भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रशासन द्वारा यह जांच कार्रवाई जारी है जिसमें पुलिस ने पहले ही जांच कर अपराध होने की पुष्टि कर दी थी परंतु इतनी जांच में दोषी साबित होने के बाद भी किसी पर भी किसी प्रकार की एफआईआर तक ना होना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है? जिस कारण भू माफियाओं के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है।